ग्रामीण इलाकों में अधर में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, हालात करते हैं सोचने पर मजबूर

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नई दिल्ली। भारत के ग्रामीण इलाकों में बच्चों की पढ़ाई और लिखाई अधर में है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन लगातार कम हो रहा है। हालात सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर किस तरह “पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया” का नारा सफल होगा।

भारत के स्कूलों में हर साल औसतन 220 दिन ही पढ़ाई होती है। इसका मतलब ये है कि 5वीं कक्षा तक बच्चे महज 1000 दिन ही स्कूल जाते हैं। 2016 में शिक्षा संबंधी सालाना सर्वे की रिपोर्ट गंभीर हालात की ओर इशारा करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का आलम ये है कि 5वीं क्लास के सिर्फ 40 फीसदी बच्चे ही दूसरी कक्षा की किताब को ठीक से पढ़ सकते हैं।

ग्रामीण इलाकों में दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने योग्य 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की तादाद बताती है कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों के बच्चों में पढ़ाई का स्तर बेहतर है। नीचे दिए गए आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं।

  • सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा के औसतन 41.6 फीसदी बच्चे ही दूसरी कक्षा की किताब को पढ़ सकते हैं।
  • निजी स्कूल के औसतन 62.9 फीसदी छात्र ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकते हैं।
  • गणित का भाग देने में सक्षम कक्षा 5 के छात्र
  • सरकारी स्कूल में इनकी संख्या महज 21.1 फीसदी
  • निजी स्कूल में भाग देने में सक्षम 37.9 फीसदी छात्र

सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाने वालों की घटती संख्या

2016-2017 में 111910317
2015-2016 में 116921077
2014-2015 में 118973934
2013-2014 में 121960862
2012-2013 में 125059229
2011-2012 में 129395848
2010-2011 में 130089841

आंकड़े साफ कर रहे हैं कि सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे और पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे सिर्फ सरकारी फाइलों में लिखकर दफनाए गए हैं। हकीकत में हमारी बढ़ती आबादी के साथ ही अंगूठा टेकों की बढ़ती संख्या शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों की लगातार नाकामी की कहानी कह रही है।

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