मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से दो हफ्ते में मांगा जवाब

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नई दिल्ली। मॉब लिंचिग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों ने अभी तक यह नहीं बताया कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे उपद्रव और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए उन्‍होंने क्या कदम उठाए। कोर्ट ने सभी राज्यों से दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 

दिशानिर्देशों पर नहीं हुआ अमल

याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से कहा कि पिछले फैसले में सर्वोच्‍च अदालत ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे और सभी से इनका पालन सुनिश्चित करने को कहा था, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। इस पर कोर्ट ने सभी राज्‍यों से इनका पालन करने को कहा। इन आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, दादर तथा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश. मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली, नगालैंड और मिजोरम शामिल हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जन जागरूकता सुनिश्चित करने की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है ?

क्‍या बोले एटॉर्नी जनरल

बता दें कि जुलाई महीने में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर एवं डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भविष्य में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों से निवारक, दंडात्मक एवं उपचारात्मक उपाय करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि अभी तक 29 में से 11 राज्‍यों ने ही भीड़ द्वारा पीटकर हत्या और गोरक्षा के नाम पर हिंसा जैसे मामलों में कदम उठाने के कोर्ट के आदेश के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट पेश की है। एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि कुछ ही हफ्तों में मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के खिलाफ टीवी और प्रिंट के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से लोगों को लाभ होगा और कानून और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी।

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