जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा – ‘राज्य सरकारें डरें नहीं, हम कोई आदमखोर शेर नहीं’

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि यदि शीर्ष अदालत में कोई मामला लंबित है तो उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि वह ‘नरभक्षी टाइगर नहीं है।’ न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह टिप्‍पणी खनन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की। पीठ ने कहा,  ‘हम टाइगर या ऐसा कुछ नहीं हैं। हम नरभक्षी टाइगर नहीं हैं, उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए।’

क्‍या है मामला ?

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब एक निजी फर्म की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी राज्य सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से आंध्र प्रदेश में गैरकानूनी खनन का आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने ट्राइमेक्स समूह का खनन कार्य निलंबित करने के बारे में राज्य सरकार के हालिया आदेश न्यायालय के समक्ष पेश किए। रोहतगी ने कहा कि यह गैरकानूनी खनन का मामला नहीं है और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। उधर, याचिकाकर्ता पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया है लेकिन उन्हें इसे रद्द करके कंपनी से पैसा वसूल करना चाहिए।

रोहतगी की दलील पर की टिप्‍पणी

जब रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा कि पूर्व नौकरशाह द्वारा यह याचिका राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही दायर की गई है। ऐसा कोई मामला ही नहीं है जिसे गैरकानूनी काम का नाम दिया जा सके। हमें इसे चुनौती देनी पड़ेगी। रोहतगी ने दावा किया कि सरकार के आदेश ने याचिकाकर्ता के प्रयास को सफल बना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की, ‘एक राज्य सरकार इतनी बेबस नहीं है कि एक या दो व्यक्ति उस पर दबाव बना सकें।’ अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 27 सितंबर को करेगा।

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