भीमा-कोरेगांव हिंसा : पांच वाममंथी विचारकों की गिरफ्तारी पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला

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नई दिल्‍ली। भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में पांच वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी पर गुरुवार (20 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर को फैसला सुनाएगा।  ऐसे में सभी वामपंथी विचारक उस दिन तक नजरबंद रहेंगे।

क्‍या कहा सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने

सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 20 मिनट और पीड़ितों को 10 मिनट का समय दिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को मामले में जांच की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने पक्षकारों को भी 24 सितंबर तक अपने लिखित कथन दाखिल करने के लिए कहा है।

कल हुई सुनवाई में क्‍या कहा था कोर्ट ने

इससे पहले बुधवार (19 सितंबर) को इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अंदेशे के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला नहीं घोटा जा सकता। अदालत ने पांचों कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाते हुए कहा था कि हम इस मामले को ‘बाज की नजर’ से देखेंगे। बता दें कि 17 सितंबर को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट में पांचों कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की तारीख 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर पांचों आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो मुकदमा निरस्त कर दिया जाएगा।

क्‍या है मामला

बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच के सिलसिले में कई जगह छापे मारने के बाद हैदराबाद में वरवर राव, दिल्ली में गौतम नवलखा, हरियाणा में सुधा भारद्वाज और महाराष्ट्र में अरुण फरेरा और वेरनोन गोंजैल्वस को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि इन सभी लोगों के खिलाफ उसके पास पुख्‍ता सुबूत हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए इन्‍हें घर में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया था। बता दें कि इन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर और चार अन्य लोगों ने याचिका दायर की है।

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