सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब SC/ST एक राज्य में ही ले पाएंगे आरक्षण का लाभ

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नई दिल्‍ली। SC/ST आरक्षण से जुड़े मामले में गुरुवार (30 अगस्‍त) को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि SC/ST आरक्षण के तहत नौकरी में लाभ पाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में उसका फायदा नहीं ले सकता है। ऐसा वह तभी कर पाएगा, जब उस राज्‍य में भी उसकी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में दर्ज किया गया हो।

क्‍या कहा सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने ?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि एक राज्य में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति में है तो क्या वह दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ‘नहीं, ऐसा नहीं हो सकता’। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा।

राज्‍य सरकार नहीं कर सकती SC/ST लिस्‍ट में बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी आदेश दिया है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का ही है, या फिर राज्य सरकारें संसद की सहमति से ही इस लिस्ट में कोई बदलाव कर सकती हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले की भी सुनवाई चल रही है, जिसमें ये तय होना है कि क्या सरकारी नौकरी में मिलने वाले प्रमोशन में भी एससी/एसटी वालों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं।

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