कोई हल नहीं निकला तो कानून के जरिए राममंदिर निर्माण का विकल्प है खुला : केशव मौर्य

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लखनऊ। 2019 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बार फिर राममंदिर निर्माण का मुद्दा फिजां में गूंजने लगा है। साधु-संतों के बाद इस मसले पर यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक कदम आगे बढ़कर बयान दिया है। केशव मौर्य ने राममंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो केंद्र सरकार के पास कानून के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकालने का विकल्‍प खुला है।

राज्‍यसभा में बहुमत न होने का दिया हवाला

केशव प्रसाद मौर्य ने संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत न होने का हवाला दिया। उन्‍होंने कहा, ‘अभी राममंदिर निर्माण के लिए कानून नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसे राज्यसभा से पास कराने में मुश्किल आएगी। अगर हम लोकसभा में कानून लाते भी हैं तो राज्यसभा में कम संख्या होने के कारण हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। केंद्र सरकार इस संबंध में कानून तभी ला सकती है, जब बीजेपी के पास दोनों सदनों में पर्याप्त संख्याबल होगा।’

उम्‍मीद जताई, जल्‍द आएगा कोर्ट का फैसला

एक न्‍यूज चैनल से बातचीत में डिप्‍टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, ‘राममंदिर का मुद्दा इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। हमें उम्‍मीद है कि जल्द ही इस पर कोर्ट का फैसला आ जाएगा।’ मौर्य ने ये भी कहा कि अयोध्‍या में राममंदिर निर्माण विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व प्रमुख रामचंद्र दास परमहंस और मारे गए कारसेवकों को श्रद्धांजलि होगी।

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