ग्रामीण परिवारों में नहीं हो रहा है LPG का इस्तेमाल, फेल हो गईं सरकार की ये योजना

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने ग्रामीण परिवारों में एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। सरकार का कहना है कि इस योजना के बाद ग्रामीणों में LPG का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस बारे में 6 राज्यों में एलपीजी के इस्तेमाल को लेकर एसेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी-सर्वे ऑफ स्टेट्स (ACCESS) ने स्टडी की है।

यहां किया गया सर्वे

मॉर्सेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस संबंध में सर्वे के बाद डेटा एकत्र किया गया। यह सर्वे 51 जिलों में 714 गांवों के 8568 परिवारों के बीच किया गया। इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल शामिल हैं। सर्वे में निकल कर आया कि ग्रामीण परिवारों में एलपीजी का उपयोग इसलिए कम है क्योंकि इसका कनेक्शन लेना बहुत महंगा है। इसका कनेक्शन लेने के लिए 4700 रुपए की जरूरत होती है।

2015 में हुई थी इस योजना की शुरुआत

सरकार ने महिलाओं को खाना पकाने के दौरान लकड़ी और उपले जैसे प्रदूषण पैदा करने वाले साधनों के इस्तेमाल और उससे होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए LPG के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना शुरू की थी। लकड़ी या कोयले पर खाना पकाने का दुष्‍प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। इन परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए साल 2019 तक भारत के 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को फ्री में LPG कनेक्शन देने का लक्ष्‍य है।

इस योजना पर खर्च LPG सब्सिडी में बचाए गए पैसे से होगा। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किए गए ‘गिव-इट-उप’ अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने LPG सब्सिडी छोड़ दी है और वो लोग बाजार मूल्य पर LPG सिलिंडर खरीद रहे हैं। इस अभियान से अभी तक हजारों करोड़ रुपये की बचत हो चुकी है जिसे उज्ज्वला योजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

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