खुशखबरीः ड्राइविंग लाइसेंस और RC साथ रखने की जरूरत नहीं , सरकार कर रही है ये बड़ा बदलाव

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नई दिल्ली। अब आपको ड्राइव करके समय ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) साथ रखने की जरूरत नहीं है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ट्रैफिक नियम के मुताबिक, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना अपराध है और इसके लिए जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है। वहीं, कई बार गाड़ी में ओरिजनल ड्राइविंग लाइसस, आरसी और इंश्योरेंस पेपर रखने से इसके गुमने का डर रहता है। अब आप ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर इसकी डिजिटल इमेज भी पेश कर सकेंगे। यह डिजिटल इमेज आपके मोबाइल में सरकार की तरफ से कागजात रखने के लिए शुरू की गई डिजिलॉकर या परिवहन विभाग की एमपरिवहन प्लेटफार्म पर सुरक्षित हों। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिया है।

क्या है डिजिटल लॉकर?
यह डॉक्यूमेंट्स को एक जगह डिजिटली स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। किसी शख्स को डिजिटल लॉकर बनाने के लिए आधार नंबर और उससे जुड़े एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। डिजिलॉकर से लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए वन प्लेस स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी। पेपर वर्क कम और समय की बचत होगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना आसान होगा। सबसे पहले ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डिजिलॉकर या एम परिवहन डाउनलोड करें। इसके बाद अपना मोबाइल और आधार कार्ड नंबर डालकर इसपर अकाउंट बनाएं। जहां डिजिलॉकर ऐप सभी ऑपरेटिंग प्लैटफॉर्म पर मौजूद है, वहीं एमपरिवहन केवल एंड्रॉयड पर है। मंत्रालय का कहना है कि अगले 7-10 दिनों के भीतर इसे ऐप्पल के आईओएस प्लैटफॉर्म पर भी रिलीज किया जाएगा।

जानिए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 और क्या अहम बदलाव किए गए हैं?

पैदल चलने वालों की सुरक्षा
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पैदल चलने वालों के लिए मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) में कोई प्रावधान नहीं है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 में एमवीए की धारा 138 में संशोधन नए उपधारा (1 ए) को शामिल किया है, जो राज्य सरकारों को गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देती है। संशोधन में पैदल चलने वालों के लिए साइकिल ट्रैक बनवाए जाएंगे।

गाड़ी चलाते वक्त बच्चों की सुरक्षा
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में गाड़ी चलाने के दौरान बच्चों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 में धारा 194 बी को शामिल किया गया है। इसके तहत बच्चों को अब सुरक्षा बेल्ट लगाना अब जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पैरेंट्स को 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इस संधोधन में धारा 129 को भी शामिल किया गया है। सरकार की तरफ से संशोधन विधेयक में दोपहिया वाहनों पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेल्मेट अनिवार्य है।

वाहनों की रिसाइकिलिंग
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पुराने वाहनों को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ये सुरक्षा मानकों के लिए भी बहुत हानिकारक है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 के तहत सरकार को ये अधिकार होगा कि जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे उन्हें सरकार वापस ले सकती है।

गलत रोड बनाने पर सजा : मोटर वाहन एक्‍ट, 1988 में एजेंसियों के खराब सड़क बनाने पर कोई सजा नहीं थी। अब संशोधन विधेयक में धारा 198ए को शामिल किया गया है। इसके तहत सड़क निर्माण में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदारों को 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन : मोटर वाहन संशोधन विधेयक में धारा 41 के तहत अब वाहन डीलरों को भी रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है।

अब लर्निंग लाइसेंस नहीं : पुराने एक्‍ट में धारा 7 के तहत लाइसेंस के लिए अप्लाई करने पर पहले 1 साल का लर्निंग लाइसेंस दिया जाता था। अब संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब वाहन चालक लाइसेंस के लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं।

नशे में ड्राइविंग और ओवर-स्पीडिंग पर सख्‍त सजा : मोटर वाहन संशोधन विधेयक में शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर-स्पीडिंग और हेल्मेट व सीट बेल्ट न लगाने पर सख्‍त सजा का प्रावधान किया गया है।

जुर्माने में हर साल बढ़ोतरी : मोटर वाहन एक्‍ट में नियमों के उल्‍लंघन पर जुर्माना फिक्‍स था, लेकिन संशोधन विधेयक में जुर्माने की धनराशि हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया है।

निगरानी और सड़क सुरक्षा : पुराने मोटर वाहन एक्‍ट में निगरानी और सड़क सुरक्षा का जिम्‍मा राज्य को दिया गया था, वे इसके लिए अपने नियम खुद बनाते थे। अब संशोधन विधेयक में इलेक्‍ट्रानिक उपकरणों के जरिए निगरानी और सुरक्षा का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए जो नियमावली बनाएगी, राज्‍यों को उसका पालन करना होगा।

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