मोदी ने विज्ञापनों पर खर्चे 4880 करोड़, इतने में करोड़ों बच्चों को 1 साल मिलता मिड डे मील

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 सालों में अलग-अलग मीडिया माध्यमों में विज्ञापनों पर 4880 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतने पैसों में सरकार एक साल में 4 करोड़ 6 लाख गरीब बच्चों को मिड डे मील दे सकती थी।

पिछली सरकार के मुकाबले दोगुना खर्च

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज्यवर्धन राठौर द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान के मुताबिक, सरकार ने अप्रैल 2014 और जुलाई 2018 के बीच 52 महीनों में अपनी प्रमुख योजनाओं के विज्ञापन पर 4,880 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 37 महीनों में मोदी सरकार द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई यह रकम पिछली सरकार की तुलना में दोगुनी है। अनिल गलगली द्वारा दायर किए गए आरटीआई से ये जानकारी सामने आई कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मार्च 2011 और मार्च 2014 के बीच 2,048 करोड़ रुपए खर्च किए थे।

ऐसे किए गए खर्च

एनडीए की सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए गए 4,880 करोड़ रुपये में से 292.17 करोड़ रुपये (7.81%) तीन साल में चार सार्वजनिक योजनाओं के विज्ञापन पर खर्च किए। ये योजनाएं हैं – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना।

क्‍या हो सकता था इन पैसों से

सरकार द्वारा विज्ञापनों पर चार वर्षों में जितनी रकम खर्च की गई, उतने में एक साल के लिए 4 करोड़ 6 लाख गरीब बच्चों को दोपहर का भोजन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS) के तहत 20 करोड़ श्रमिकों को एक दिन की मजदूरी, लगभग 60 लाख नए शौचालय और कम से कम 10 और मंगल मिशन पर काम किया जा सकता था।

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