टारगेट 40 हजार मेगावाट सोलर बिजली का, 2 साल में सिर्फ 6 फीसदी काम

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· साल 2022 तक रूफटॉप सोलर से 40 हजार मेगावाट बिजली उत्‍पादन का है टारगेट

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने साल 2022 तक रूफटॉप सोलर के जरिए 40 हजार मेगावाट तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तरों और मकानों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। वर्ष 2022 में सिर्फ 4 साल ही बाकी हैं और जबकि टारगेट का सिर्फ 6 प्रतिशत काम ही अबतक पूरा हो पाया है। कंसल्टेंसी ब्रिज टू इंडिया के मुताबिक, 31 मार्च, 2018 तक सिर्फ 2,538 मेगावाट का ही काम हुआ है।

सोलर प्लांट पर मिलेगी 30% सब्सिडी

सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिए सोलर से 2022 तक एक लाख मेगावाट बिजली का उत्‍पादन करना चाहती है। रूफटॉप सोलर प्लांट का इस्तेमाल विदेशों में भी होता है। खासकर जर्मनी और अमेरिका में ज्यादातर ऑफिस और घरों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की एमएनआरई रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सब्सिडी योजना के तहत लोगों को यह प्लांट लगाने पर 30% सब्सिडी मिलेगी।

योजना की सफलता पर संदेह

अमल्पस सौर के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव अग्रवाल ने इंडियास्पेंड को बताया कि सरकार को अपने रूफटॉप सोलर प्लांट के जरिए 40 हजार मेगावाट तक बिजली उत्पादन के लक्ष्य को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि जिन लोगों के घरों का बिजली बिल बहुत कम आता है उनके लिए ये योजना सफल साबित नहीं हुई। बि‍जली बिल की तुलना में उन्हें ये प्लांट लगाना काफी महंगा पड़ रहा था।

नहीं मिली सब्सिडी की रकम

भारी-भरकम बिल से बचने के लिए जिन दफ्तरों और घरों में सोलर पॉवर प्लांट लगाए हैं वहां के मालिक के अबतक सब्सिडी नहीं मिली है। सनकल्प एनर्जी की निदेशक कनिका खन्ना के मुताबिक, भले ही सरकार ने 30 प्रतिशत सब्सिडी देने का एलान किया है, लेकिन इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। कई तरह के परमिशन भी लेने पड़ते हैं। कई बार सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा मिलने में 1 साल का समय लग जाता है, इसलिए इस योजना को कोई बहुत पसंद नहीं कर रहा है।

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