SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश देने से इनकार

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  • 7 जजों की संविधान पीठ अगस्‍त में करेगी SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण पर 2006 के अपने पूर्व के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। यह मामला ‘क्रीमी लेयर’ लागू करने से जुड़ा हुआ था। आज हुई सुनवाई में विभिन्‍न पार्टियों की ओर से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता राजीव धवन, इंदिरा जयसिंह और शेखर नाफाडे पेश हुए। 

क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्‍यीय पीठ ने बुधवार (11 जुलाई) को कहा कि 2006 के एम नागराज के फैसले पर विचार के लिए 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की जरूरत है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को इस मामले की सुनवाई तत्काल करनी चाहिए क्योंकि विभिन्न न्यायिक फैसलों से उपजे भ्रम के कारण रेलवे और अन्‍य सेवाओं में लाखों नौकरियां अटकी हुई हैं।

अगस्‍त में हो सकती है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने केके वेणुगोपाल के सुझाव पर कहा कि एक संविधान पीठ के पास पहले ही बहुत सारे मामले हैं, इसलिए इस मामले को अगस्त के पहले सप्ताह में ही देखा जा सकता है।

पिछली सुनवाई पर क्‍या कहा था कोर्ट ने ?

गौरतलब है कि पिछले साल 15 नवंबर को शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ केवल यह देखेगी कि क्या 2006 के एम नागराज और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है या नहीं। एम नागराज फैसले में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं की जा सकती जैसा कि पहले के दो मामलों (1992 के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा 2005 के ईवी चिन्नैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश) में फैसले दिए गए थे। ये दोनों फैसले अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में क्रीमी लेयर से जुड़े थे।

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