एससी/एसटी कर्मियों के प्रमोशन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

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  • कोर्ट ने कहा – अंतिम फैसला आने तक SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है केंद्र सरकार

नई दिल्‍ली। सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 जून) को एक बड़ा फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन देने की इजाजत दे दी है।

क्‍या कहा कोर्ट ने ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक संविधान पीठ इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती है, तबतक सरकार कानून के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। दरअसल, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर, 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से ही कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अन्य सभी मुकदमों को एक साथ कर दिया है और अब इनकी सुनवाई संविधान पीठ करेगी।

क्‍या कहा केंद्र सरकार ने ?

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एडिश्नल सॉलीसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्‍होंने कहा कि विभिन्‍न हाईकोर्ट के फैसलों के कारण यह प्रमोशन रुक गया है। आपको बता दें कि एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव के बाद से ही मोदी सरकार घिरी हुई थी। जिसके बाद देशभर में दलितों का आक्रोश सामने आया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर एससी/एसटी लोगों के प्रमोशन की बात कही थी। अब मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है।

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