दिल्ली में अस्पताल में मौत पर बिल होगा कम, लाश भी नहीं रोक सकेंगे

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नई दिल्ली। आए दिन खबर आती है कि अस्पताल में किसी मरीज की मौत के बाद बिल न भरने पर परिजनों को लाश नहीं दी गई। साथ ही अनाप-शनाप बिल वसूलने के मामले भी सामने आते हैं। ऐसे मामलों को खत्म करने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनूठा कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने निजी अस्पतालों में दवाइयां देने से लेकर तमाम चीजों पर मनमाने रेट वसूलने से रोकने के लिए एडवाइजरी की ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसे ‘प्रॉफिट कैपिंग पॉलिसी’ का नाम दिया गया है। अगर ये पॉलिसी लागू होती है, तो इस तरह का कदम उठाने वाला दिल्ली पहला राज्य हो जाएगा।

एडवाइजरी में क्या ?
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी मरीज को अगर निजी अस्पताल लाया जाता है और 6 घंटे में इमरजेंसी या कैजुअल्टी में मरीज की मौत होती है तो बिल का 50 फीसदी हिस्सा नहीं लिया जाएगा। वहीं, 6 घंटे से ज्यादा और 24 घंटे तक मौत पर बिल का 20 फीसदी अस्पताल को माफ करना होगा।

बिल न चुकाने पर लाश नहीं रोक सकेंगे
दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में साफ किया गया है कि अगर मरीज की मौत हो गई है और उसके परिजन बिल न चुका पा रहे हों, तो निजी अस्पताल किसी सूरत में लाश सौंपने से इनकार नहीं कर सकेंगे। साथ ही निजी अस्पतालों को अब केंद्र सरकार की आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल  376 दवाइयों में से दवा मरीज को देनी होगी। बता दें कि इन दवाइयों की कीमत केंद्र सरकार तय करती है। लिस्ट के बाहर दवाइयां लिखने पर उनके खरीद मूल्य से 50 पर्सेंट से ज्यादा मुनाफा नहीं लिया जा सकेगा। ग्लव्स, सिरिंज पर भी यही फॉर्म्युला लागू होगा।

निजी अस्पतालों के लिए ये नियम भी
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, निजी अस्पताल मरीज के परिजनों को अपने यहां से दवाइयां खरीदने को मजबूर नहीं कर सकेंगे। अगर दोबारा सर्जरी की जरूरत होगी तो उसके लिए अस्पताल या नर्सिंग होम 50 फीसदी पैसा ही ले सकेगा। दिल्ली सरकार इस ड्राफ्ट एडवाइजरी पर जनता से सुझाव लेगी। इसके बाद उप राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी और कानून में बदलाव कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

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