विमान यात्रियों को मोदी सरकार से बड़ी राहत, मनमुताबिक पैसे नहीं काट सकेंगी कंपनियां

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया है। पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसलेशन चार्जेस पर बड़ी राहत दी जाने वाली है। सरकार ने एयर पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें जल्दी ही लागू किया जाएगा।

टिकट कैंसल करने पर राहत
ड्राफ्ट के बारे में जानकारी देते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने बताया कि फ्लाइट की टिकट बुक होने के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा। इसके बाद और फ्लाइट के छूटने से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। साथ ही 24 घंटे में टिकट में नाम, पता जैसे बदलाव भी मुफ्त में होंगे। किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेस के जोड़ से ज्यादा नहीं होगा।

फ्लाइट लेट होने पर मुआवजा
जयंत सिन्हा ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट लेट होती है तो उन्हें यात्रियों को हर्जाना देना होगा। फ्लाइट अगर अगले दिन तक के लिए लेट होगी, तो बिना एक्स्ट्रा चार्ज के यात्रियों के होटल में रुकने का इंतजाम करना होगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा। फ्लाइट अधिक लेट होने पर यात्री टिकट कैंसल करा सकेंगे और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।

दिव्यांग यात्रियों के लिए भी पहल
मोदी सरकार ने ड्राफ्ट में कहा है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर हासिल करना होगा। यात्रा के समय एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा। ऐसा करके वह अपने समय की बचत कर सकते हैं। डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं रहेगा।

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