GST काउंसिल की बैठक आज, पेट्रोल-डीजल की कीमत में राहत की उम्मीद नहीं

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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार (4 मई) को 27वीं बैठक होगी। इस बैठक पर आम लोगों की नजरें लगी हुई हैं। लोगों को उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल को काउंसिल जीएसटी में लाने का फैसला कर सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। दरअसल, केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री से एक्साइज के तहत काफी आय होती है। वहीं, पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट लगाकर राज्य भी अपनी आय बढ़ाते हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय और राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है।

जीएसटी बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा ?
जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरल टैक्स रिटर्न फॉर्म लाने, जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में बदलने समेत कई मसलों पर मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। दरअसल, जेटली को किडनी की बीमारी है और डॉक्टरों ने उनको संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा लोगों से मिलने-जुलने से मना किया है।

जीएसटी से 1 लाख करोड़ सरकार को मिले
बता दें कि अप्रैल में जीएसटी से सरकार को 1 लाख करोड़ से ज्यादा कार टैक्स मिला है। वहीं, कुल जीएसटी संग्रह पिछले महीने 1.03 लाख करोड़ रुपए था। पिछले साल एक जुलाई से लागू जीएसटी से आय 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ रुपए रहा।

इन पर भी होगी चर्चा
जीएसटी काउंसिल में नए रिटर्न फॉर्म्स को लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रियों के समूह ने चर्चा के लिए नए रिटर्न फॉर्म के तीन मॉडल रखे हैं।  इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने पर GST में 2% तक छूट देने, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्त 20 लाख रुपए से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों की बिक्री पर नजर रखने के लिए एंटि-इवेजन टूल लाने और गन्ना किसानों को भुगतान के लिए चीनी पर सेस लगाने का अहम फैसला भी लिया जा सकता है।

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