ट्रिपल तलाक रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार, बिल नहीं हुआ था पास

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नई दिल्ली। ट्रिपल तलाक रोकने का बिल राज्यसभा से पास न होने के बाद मोदी सरकार ने इसके लिए नया कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार अब ट्रिपल तलाक रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी।

अध्यादेश ही फिलहाल रास्ता
लोकसभा से ट्रिपल तलाक का बिल संसद के बीते शीतकालीन सत्र में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में ये अटक गया। इसकी वजह से ट्रिपल तलाक पर रोक संबंधी कानून नहीं बन सका। सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार इसी वजह से अध्यादेश लाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत देना चाहती है।

बजट सत्र में पास नहीं हो सका बिल
शीतकालीन सत्र में ट्रिपल तलाक का बिल लोकसभा से पास हुआ था। राज्यसभा में विपक्ष ने बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग की। सरकार इस पर राजी नहीं हुई, जिसके बाद विपक्ष ने बिल पास कराने में सहयोग नहीं दिया। बजट सत्र में भी ज्यादातर वक्त हंगामे की वजह से संसद में कामकाज नहीं हो सका। ऐसे में अब बिल को आने वाले मॉनसून सत्र में सरकार फिर पास कराने की कोशिश करेगी। इससे पहले वो अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है।

बिल में क्या है ?
ट्रिपल तलाक के बिल को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2017 नाम दिया गया है। ये बिल तीन तलाक या मौखिक तलाक को आपराधिक घोषित करता है और इसमें तीन तलाक देने वाले के खिलाफ तीन साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यह बिल मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण और बच्चे की निगरानी का अधिकार भी देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
बता दें कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उस वक्त सरकार को छह महीने में कानून बनाने का निर्देश भी दिया था। कोर्ट के निर्देश पर ही मोदी सरकार ने बिल तैयार किया, लेकिन विपक्ष ने राज्यसभा में इस बिल की राह में अड़ंगा लगा दिया।

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