पॉक्सो एक्ट में बदलाव पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, केंद्र से पूछा – क्या कोई रिसर्च की?

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  • दिल्‍ली हाईकोर्ट ने पूछा – अध्यादेश लाने से पहले किसी पीड़िता से पूछा गया कि वे क्या चाहती हैं?
  • सरकार से पूछा – रेप और हत्या की सजा एक हो जाने पर कितने अपराधी पीड़ितों को जिंदा छोड़ेंगे?

नई दिल्ली। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने संशोधित पॉक्‍सो एक्‍ट में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार (23 अप्रैल) को केंद्र से पूछा कि यह अध्यादेश लाने से पहले क्या उसने कोई शोध या वैज्ञानिक आकलन किया था?

पुरानी याचिका पर सुनवाई के दौरान की‍ टिप्‍पणी

हाईकोर्ट ने एक पुरानी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया। जनहित याचिका में 2013 के आपराधिक विधि (संशोधन) कानून को चुनौती दी गई है, जिसमें रेप के दोषी को न्यूनतम 7 साल जेल की सजा और इससे कम सजा देने के अदालत के विवेकाधिकार के प्रावधान खत्म कर दिए गए थे। शिक्षाविद मधु पूर्णिमा किश्वर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि यौन अपराधों से जुड़े कानून में किए गए संशोधनों का दुरुपयोग हो रहा है।

क्‍या कहा दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ?

दिल्‍ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने सरकार से पूछा, ‘क्या आपने कोई अध्ययन, कोई वैज्ञानिक आकलन किया कि मौत की सजा बलात्कार की घटनाएं रोकने में कारगर साबित होती है? क्या आपने उस नतीजे के बारे में सोचा है जो पीड़िता को भुगतना पड़ सकता है? बलात्कार और हत्या की सजा एक जैसी हो जाने पर कितने अपराधी पीड़ितों को जिंदा छोड़ेंगे?’

असल कारणों पर गौर नहीं कर रही सरकार

हाईकोर्ट ने कहा, ‘सरकार असल कारणों पर गौर भी नहीं कर रही और न ही लोगों को शिक्षित कर रही है। अपराधियों को अक्सर 18 साल से कम उम्र का पाया जाता है और ज्यादातर मामलों में दोषी परिवार या परिचित में से ही कोई होता है।’ न्यायालय ने सवाल किया कि अध्यादेश लाने से पहले किसी पीड़िता से पूछा गया कि वे क्या चाहती हैं? कोर्ट ने ये टिप्पणियां उस वक्त कीं, जब पीठ को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाल में लाए गए अध्यादेश के बारे में बताया गया।

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