रेप के 94 फीसदी मामलों में आरोपी होता है पीड़ित का परिचित : रिपोर्ट

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नई दिल्ली। हाल के कुछ सालों में रेप और गैंगरेप की घटनाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कठुआ और एटा में छोटी बच्चियों को भी दरिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। हालांकि, तमाम संगठनों का मानना है कि मौत की सजा के प्रावधान से रेप की घटनाएं नहीं रुक सकतीं। वैसे, आंकड़े बताते हैं कि रेप के ज्यादातर मामलों में आरोपी, पीड़ित का जानकार ही निकलता है। उधर, पॉक्सो केस के आंकड़े देखे जाएं, तो बहुत ही कम लोगों को सजा हो सकी है।

ये हैं रेप और पॉक्सो के आंकड़े
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक, रेप के 94 फीसदी मामलों में आरोपी हमेशा पीड़ित का जानने वाला होता है। इनमें परिवारीजन, पड़ोसी या घरवालों के दोस्त ही आरोपी के तौर पर सामने आते हैं। वहीं, बात करें पॉक्सो एक्ट की तो इसके तहत 1869 यानी तीन फीसदी से भी कम मामलों में दोषियों को सजा हो सकी है। पॉक्सो एक्ट में एक साल में ट्रायल खत्म होना जरूरी है, लेकिन 89 फीसदी मामलों की सुनवाई एक साल बाद भी जारी है।

मौत की सजा के बारे में कानूनविदों की राय
कानूनविदों के मुताबिक, मौत की सजा का प्रावधान होने के बाद अब रेप पीड़ितों की जान लिए जाने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। साथ ही किसी परिवारीजन के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखाने में भी पीड़ित शायद ही पहल करे। ऐसे में वारदात का पता नहीं चलेगा और पीड़ित को कभी न्याय नहीं मिलेगा।

यूपीए सरकार ने किया था संशोधन
बता दें कि 2012 में निर्भया गैंगरेप केस के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) एक्ट 2013 के तहत रेप की धारा 376-ई यानी रेप की मानसिकता वाले आरोपियों, 376-ए यानी रेप के दौरान पीड़ित को मौत की दहलीज तक पहुंचा देने के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया था। 2014 में मुंबई की शक्ति मिल गैंगरेप केस के दोषियों को इन कानूनों के तहत कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने मौत की सजा पाने वाले 385 में से 373 दोषियों से बातचीत के बाद कहा था कि मौत की सजा पाने वालों में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की संख्या ज्यादा है।

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