मासूम से रेप पर अब सजा-ए-मौत, POCSO एक्ट में बड़ा बदलाव

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  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में उनके आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने पॉक्‍सो एक्‍ट में बड़ा बदलाव करते हुए 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। शनिवार (21 अप्रैल) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में उनके आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी।

अब क्‍या होगा ऐसे मामलों में ?

कैबिनेट की बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी POCSO एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कठुआ और उन्‍नाव में गैंगरेप की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन घटनाओं के बाद देशभर में गुस्से का माहौल है। चारों तरफ से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान की मांग उठ रही है।

अभी क्‍या है पॉक्‍सो एक्‍ट में प्रावधान ?

यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो) में फिलहाल इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है, जबकि न्यूनतम सजा 7 साल की जेल है। फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह POCSO एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 12 साल से कम की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा।

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