गलत रिटर्न भरा तो पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे, IT ने चेताया

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्‍होंने आयकर रिटर्न में आमदनी को कम करके या छूट को बढ़ाकर दिखाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनके नियोक्ता पर होगी। गलत जानकारी पकड़े जाने पर जुर्माना तो लगेगा ही, जेल भी हो सकती है।

क्‍यों दी आयकर विभाग ने चेतावनी ?

आयकर विभाग का कहना है कि अक्सर लोग आयकर रिटर्न भरते समयय अपनी आय कम दिखाते हैं या फिर कटौती को बढा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाते हैं। इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने बुधवार (18 अप्रैल) को फिर कहा कि गलत जानकारी देने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर विभाग नजर रख रहा है। यह चेतावनी विशेष तौर पर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जारी की गई है।

गलत जानकारी देने पर होगा मुकदमा

आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग करने वाले बेंगलुरू स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि करदाता ऐसे कर सलाहकारों की सलाह न मानें जो उन्हें टैक्‍स बचाने के लिए आमदनी छिपाने या छूट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की सलाह देते हैं। ऐसा करना आयकर कानून के तहत दंडनीय अपराध है। जिस वेतनभोगी का रिटर्न गलत पाया जाएगा, उसके नियोक्ता को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। ऐसे कर्मियों के खिलाफ नियोक्ता को एक्शन लेना होगा। CPC ने ऐसे टैक्स प्लानरों को भी चेतावनी दी है कि पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

31 जुलाई के बाद रिटर्न पर लगेगी फीस

आयकर विभाग ने इस बार से 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों पर 5000 रुपए की फीस लगाई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि करदाता अनिवार्य रूप से रिटर्न भरें। यह फीस 31 दिसंबर के बाद दोगुनी हो जाएगी। साथ ही वित्त वर्ष खत्म होने के एक साल के भीतर यानी हर साल 31 मार्च तक रिटर्न भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पहले लोग कर योग्य आय न होने पर रिटर्न ही नहीं फाइल करते थे। उनका तर्क होता था कि जब आय पर कोई कर ही नहीं बनता तो रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है?

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