यूपी के स्कूलों में मनमानी फीस का रास्ता बंद, योगी सरकार ने जारी किया अध्यादेश

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लखनऊ। यूपी के किसी भी स्कूल में अब मनमानी फीस नहीं ली जा सकेगी। राज्य सरकार ने फीस में अनाप-शनाप बढ़ोतरी के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया है। सोमवार को गवर्नर राम नाईक की ओर से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया।

किन स्कूलों पर लागू होगा आदेश ?
फीस में बेलगाम बढ़ोतरी रोकने का ये सरकारी आदेश सरकारी के अलावा अन्य सभी बोर्ड और अल्पसंख्यक मान्यता वाले स्कूलों पर लागू होगा। उन स्कूलों को दायरे में लाया गया है, जहां सालाना फीस 20 हजार रुपए से ज्यादा है।

क्या है आदेश ?
इस अध्यादेश में पैरेंट्स को राहत देने के लिए कई व्यवस्था की गई है। अध्यादेश के मुताबिक, स्कूल में पहली बार दाखिले के बाद जब तक भी बच्चा पढ़ेगा, किसी और साल एडमिशन फीस नहीं ली जा सकेगी। पैरेंट्स को 12वीं तक की फीस का स्ट्रक्चर बताया जाएगा। साथ ही हर साल फीस करीब 5 फीसदी तक ही बढ़ाई जा सकेगी। जो स्कूल अपने कैंपस को दूसरे काम के लिए देते हैं, वहां फीस बढ़ोतरी से पहले कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।

पैरेंट्स कर सकेंगे शिकायत
सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस लेता है, तो कमिश्नर की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी में पैरेंट्स शिकायत कर सकेंगे।

कॉशन मनी के लिए भी व्यवस्था
अध्यादेश के मुताबिक, छात्रों से एडमिशन फीस का 50 फीसदी तक ही कॉशन मनी लिया जा सकेगा। इसे स्टेट बैंक की किसी ब्रांच में अकाउंट खोलकर जमा करना होगा। कोई छात्र स्कूल छोड़ता है, तो उसकी टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी होने के 30 दिन के भीतर ब्याज समेत कॉशन मनी वापस करनी होगी।

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