अब न्यूज पोर्टल्स पर मोदी सरकार कसने जा रही शिकंजा, बनाई गई कमेटी

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नई दिल्ली। फेक न्यूज छापने पर पत्रकारों की मान्यता रद्द करने के विवादित आदेश की पीएम मोदी के दखल के बाद वापसी हुई थी। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय न्यूज पोर्टल और खबरें देने वाली वेबसाइट्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए 4 अप्रैल को आदेश जारी कर एक कमेटी बनाई है।

आधिकारिक तौर पर नहीं जारी हुआ आदेश
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर आदेश जारी नहीं किया है। इसकी कॉपी इंटरनेट पर लीक हुई है। आदेश पर मंत्रालय के निदेशक अमित कटोच के दस्तखत हैं।

आदेश में क्या लिखा गया है ?
आदेश में लिखा है कि ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल को रेग्युलेट करने के लिए कोई नियम या गाइडलाइंस नहीं हैं, इसलिए डिजिटल प्रसारण और मनोरंजन, इन्फोटेनमेंट साइट्स, न्यूज या मीडिया एग्रीगेटर समेत ऑनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल्स के लिए एक नियामक ढांचे को बनाने के लिए कमेटी गठित करने का फैसला सरकार ने किया है।

कमेटी क्या करेगी ?
10 सदस्यीय कमेटी ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन विषय वस्तु के लिए जरूरी नीति बनाने की सिफारिश करेगी। सरकारी आदेश के मुताबिक, ऐसा करने के लिए एफडीआई, टीवी चैनलों के कार्यक्रम और विज्ञापन की नीति के साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

कमेटी में कौन-कौन ?
कमेटी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिव होंगे। इसके अलावा माई गॉव के चीफ एक्जीक्यूटिव, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी होंगे।

फेक न्यूज संबंधी आदेश वापस लिया था
बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दो अप्रैल को फेक न्यूज पर रोक के लिए नियमों की घोषणा की थी। आदेश में फेक न्यूज प्रकाशित या प्रसारित करने वाले पत्रकारों की मान्यता निलंबित करने या रद्द करने संबंधी बात थी। बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मंत्रालय ने आदेश वापस ले लिया था।

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