बना रहेगा जम्मू-कश्मीर का खास दर्जा, नहीं हट सकता अनुच्छेद 370: SC

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की लंबे समय से मांग हो रही है। बीते दिनों भी कई संगठनों ने अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग दोहराई थी, लेकिन ऐसे सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटाया नहीं जा सकता।

कोर्ट ने क्या कहा ?
जस्टिस एके गोयल और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने विजयलक्ष्मी झा की अर्जी पर कहा कि अनुच्छेद 370 लंबे समय से चला आ रहा है और इस अनुच्छेद को स्थायी जैसा दर्जा मिल चुका है। ऐसे में इस अनुच्छेद को खत्म करना असंभव है।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा था ?
याचिका दाखिल करने वाली महिला ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी और 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के साथ ही इस अनुच्छेद को भी खत्म हो जाना चाहिए था। याचिका में ये अपील भी की गई थी कि जम्मू-कश्मीर के अलग संविधान को भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हुए उसे रद्द कर दिया जाए।

2017 में कोर्ट ने क्या कहा था ?
जस्टिस नरीमन ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम संतोष गुप्ता के केस में साफ कर दिया था कि अनुच्छेद 370 ने संविधान में स्थायी जगह बना ली है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। चूंकि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग हो चुकी है, ऐसे में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति वहां की संविधान सभा से राय नहीं ले सकेंगे।

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