केंद्र का फैसला : अब भ्रष्ट अफसरों को नहीं जारी किया जाएगा पासपोर्ट

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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि आपराधिक या भ्रष्टाचार का सामना कर रहे अधिकारियों को पासपोर्ट नहीं जारी किया जाएगा। इसके तहत ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनके खिलाफ सरकारी संस्था ने शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज करवाई हो, उनको पासपोर्ट देने के लिए सतर्कता विभाग से मंजूरी नहीं मिलेगी। साथ ही, ऐसे अधिकारी जो निलंबित हों या उनके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई में चार्जशीट दाखिल की गई हो, सतर्कता विभाग उनको भी मंजूरी देने से मना कर सकता है।

कब नहीं मिलेगी मंजूरी ?

  • अगर अधिकारी निलंबित हो
  • अगर किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और जांच लंबित हो।
  • प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हो या अधिकारी के खिलाफ किसी सरकारी निकाय द्वारा मामला दर्ज हो
  • अगर किसी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी द्वारा कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया जा चुका हो और मुकदमा लंबित हो
  • भ्रष्टाचार निरोधक कानून या किसी अन्य आपराधिक मामले में सक्षम प्राधिकरण द्वारा जांच की मंजूरी दी जा चुकी हो
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई में अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया हो और कार्यवाही लंबित हो

मेडिकल इमरजेंसी में मिल सकती है अनुमति 

बता दें कि सिविल सेवा अधिकारियों को पासपोर्ट हासिल करने के लिए सतर्कता विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां अधिकारियों को मेडिकल इमरजेंसी जैसी आपात स्थितियों के कारण विदेश जाने की जरूरत हो, संबंधित प्राधिकरण इसस बाबत फैसले ले सकते हैं।

अंतिम फैसले का अधिकार पासपोर्ट अथॉरिटी को

मंत्रालय ने जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा है कि निजी शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सतर्कता मंजूरी को रोक कर नहीं रखा जाएगा। प्राथमिकी के संबंध में सूचना पासपोर्ट कार्यालय के पास होनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि मामले पर अंतिम फैसला पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण लेगा।

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