अति पिछड़े व अति दलितों को आरक्षण देने पर विचार कर रही योगी सरकार

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  • यूपी सरकार इसके लिए जल्द ही गठित करेगी एक समिति, जो सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार अति पिछड़े तथा अति दलितों को आरक्षण दिए जाने पर विचार कर रही है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार इसके लिए जल्दी ही एक समिति गठित करेगी, जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। योगी सरकार के इस प्रयास को एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है।

विधानसभा में क्‍या बोले मुख्‍यमंत्री योगी ?

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने गुरुवार (22 मार्च) को विधानसभा में आम बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहा, ‘जिन कमजोर वर्ग के लोगों को वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता थी, उन्‍हें लम्बे समय नजरअंदाज किया गया। पिछली सरकारों ने इन लोगों को आरक्षण देने की कोई पहल नहीं की। हम उन जातियों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी अनदेखी पिछली सरकारें करती रही हैं।’

बड़ा राजनीतिक दांव !

गौरतलब है कि यूपी में हुए उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बसपा की निकटता बढ़ गई है। स्‍पष्‍ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्ड के जरिए सपा-बसपा की बढ़ती नजदीकियों के चलते एकजुट हो रहे दलित-पिछड़ों के वोटबैंक में सेंधमारी की तैयारी की है। बता दें कि इससे पूर्व 2002 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर प्रस्ताव लाए थे, लेकिन कोर्ट ने इस रोक लगा दी थी।

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