सिफारिश : पांच साल सैन्य सेवा के बाद ही मिले सरकारी नौकरी

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  • रक्षा मामलों की संसद की स्‍थायी समिति ने की मंत्रालय से सिफारिश

नई दिल्ली। दुनिया के कुछ देशों में हर नागरिक के लिए सेना में काम करना जरूरी है, हालांकि भारत में अभी ऐसा नहीं है। लेकिन अब संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की है कि केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 साल की सैन्य सेवा को अनिवार्य किया जाए। संसदीय समिति ने बजट सत्र में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा करने से सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी दूर होगी। समिति की इस सिफारिश को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समक्ष भी उठाया गया है, हालांकि विभाग से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

सेना के तीनों अंगों में अधिकारियों की कमी

बता दें की सेना के तीनों अंग वर्तमान में अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं। इस समय थल सेना में 7679 अधिकारियों, नौसेना में 1434 और वायु सेना में 146 अधिकारियों की कमी है। वहीं, जेसीओ और जवानों की बात करें तो थल सेना में 20185, नौसेना में 14730 और वायु सेना में 15357 सैनिकों की कमी है।

क्‍या कहा संसदीय समिति ने ?

स्‍थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा कि देश के सभी सरकारी विभागों के लिए बड़ी संख्‍या में युवा आवेदन करते हैं। इंडियन रेलवे और बाकी विभागों में नौकरी के लिए युवाओं की तरफ से जितने आवेदन किए जाते हैं, उसके आधे आवेदन भी सेना के लिए नहीं आते हैं। लोगों का ध्यान सरकारी नौकरी पाने के लिए तो है, लेकिन देश की सेवा करने के लिए सेना में कोई नहीं आना चाहता। ऐसे में सरकारी नौकरी से पहले सैन्य सेवा को अनिवार्य करने से फायदा हो सकता है।

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