अब पासपोर्ट डीटेल के बिना नहीं मिलेगा 50 करोड़ से ज्यादा का लोन

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  • पीएनबी महाघोटाले के बाद वित्त मंत्रालय सख्‍त, पुराने कर्जदारों को भी देनी होगी जानकारी

नई दिल्ली। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा पीएनबी को 12,600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का चूना लगाने के बाद सरकार सजग हुई है। वह ऐसे कदम उठा रही है ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने वालों को पासपोर्ट नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मंत्रालय का मानना है कि इससे फ्रॉड की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सकेगी।

सभी नए कर्ज पर लागू होगा नियम
वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने शनिवार सुबह ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, यदि कोई उद्योगपति देश के किसी भी बैंक से 50 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेता है तो उसे अपने पासपोर्ट का ब्योरा बैंक को देना होगा। यह नियम 50 करोड़ से अधिक के सभी नए कर्ज पर लागू होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले भी बैंकों से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है, उन्‍हें भी 45 दिन के अंदर बैंकों को अपने पासपोर्ट का ब्योरा देना होगा।

पासपोर्ट नहीं तो एफिडेविट देना होगा
वित्त मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि यदि कर्जा लेने वाले व्यक्ति के पास वर्तमान में पासपोर्ट नहीं है तो उसे बैंक को इस बारे में एक एफिडेविट देना होगा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे लोन एप्लीकेशन फॉर्म में भी बदलाव कर उसमें पासपोर्ट डिटेल्स का कॉलम शामिल करें।  (एजेंसी)

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