यूपी बजट : किसानों और शिक्षा पर फोकस, कुंभ मेले को 1500 करोड़

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  • योगी आदित्‍यनाथ ने पेश किया अबतक का सबसे बड़ा 4 लाख 28 हजार करोड़ का मेगा बजट
  • ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 18,167 करोड़ रुपये, मिड डे मील के लिए 2048 करोड़ का प्रावधान
  • बजट में बुंदेलखंड को तवज्‍जो, मुसहरों को भूमि के पट्टे के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए चार लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये की नई योजनाओं के प्रस्ताव किए हैं। यह उनका दूसरा बजट है। बजट प्रस्तावों में राजकोषीय घाटा 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये और अंतिम शेष एक हजार 284 करोड़ 23 लाख होना अनुमानित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे वित्तीय अनुसाशन वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह समग्र विकास वाला बजट है।

अग्रवाल ने अपने बजट भाषण की शुरूआत श्रीराम और श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हुए की और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने उन पर व्यर्थ कार्यों पर धन खर्च करके खजाना लगभग खाली करने और राज्य को विषम स्थिति में फंसाने का अरोप लगाया। इसी संदर्भ में उन्होंने यह शेर पढ़कर पढ़ कर विपक्ष पर कटाक्ष किया –

‘साहिल से मुस्कुरा कर तमाशा ना देखिए,

हमने यह खस्ता नाव तो विरासत में पाई है।’

शिक्षा पर विशेष ध्‍यान

वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने बजट भाषण में कहा कि, सरकार इस बजट में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 18,167 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के लिए सरकार ने 76 करोड़ और यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया है। योगी सरकार ने बजट में मिड डे मील के लिए 2048 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने 2018-19 में माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय पर 26 करोड़, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए, अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का प्रावधान है।

कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़

कुंभ मेले के लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कुंभ मेला जनवरी, 2019 में आयोजित होगा। तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण की घोषणा की है और इसके लिए 94.26 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस परियोजना को वर्ष 2018 के अंत तक पूरा करने का प्रस्ताव है। इसके अवाला बजट में रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए और ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए भी 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सरकार ने धार्मिक त्योहारों पर भी ध्यान दिया है। बजट में अयोध्या में दिवाली, बनारस में देव दीपावली और बरसाना में होली के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया गया है। बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

बुंदेलखंड में बनेंगे 5,000 तालाब

वित्त मंत्री ने कहा, ‘बुंदेलखंड में खेत तालाब योजना के तहत 5,000 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पंपों की स्थापना के लिए 131 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।’ बजट में दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड़ रुपए और एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,873 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

पूर्वांचल एक्‍सप्रेस-वे से जुड़ेगा गोरखपुर

गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रसे-वे से जोड़ने के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए 500 करोड़ रुपए और बुंदलेखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वित्‍त मंत्री ने कहा, प्रदेश में अच्छी सड़कें बनाने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 17615.29 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा है।

गांवों में खुलेंगे 100 नए आयुर्वेदिक अस्‍पताल

बजट में गांवों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने की भी घोषणा की गई है। सरकारी कार्यालयों को ई-ऑफिस से जोडऩे के लिए 22 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना से 22 विभाग पहले ही जुड़ चुके हैं, बाकी विभाग भी जल्द ही जुड़ेंगे। ‘वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट’ के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में गेंहू खरीद के लिए 5,500 केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। बजट में 4,782 करोड़ रुपये गंगा परियोजना के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट में महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8,815 करोड़ रुपये, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपये और सबला योजना के तहत 315 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

हर घर में बिजली के‍ लिए 29,883 करोड़

हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए बजट में 29883.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है। प्रदेश में सिंचाई की परियोजना के साथ बुंदेलखंड की आठ जरूरी सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए 10938.19 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछली बार की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है। मुसहर जाति के लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके नाम पर आज तक जमीन का कोई पट्टा नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1556 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहां योजना पहुंचेगी।

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