अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी आधार लिंक कराना होगा अनिवार्य

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  • केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव, फर्जी लाइसेंस पर लगेगी लगाम

नई दिल्‍ली। अभी आधार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव कोर्ट में रखा है। इसके चलते जल्द ही पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इससे जुड़ी एक जानकारी में बताया कि सरकार ‘एनआईसी सारथी-4’ नाम का सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें देश भर के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। सभी लाइसेंस आधार से लिंक होंगे।

फर्जी लाइसेंस की समस्या का समाधान

जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच को सड़क सुरक्षा समिति ने बताया कि इसके लागू होने से फर्जी लाइसेंस की समस्या पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने पिछले साल 28 नवंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने की समस्या और इसके समाधान के तरीकों समेत अनेक बिंदुओं पर विचार-विमर्श करके यह फैसला लिया। यहीं नहीं, इस सिस्टम में ड्राइवर की तरफ से किए गए ट्रैफिक उल्लंघन का भी पूरा ब्यौरा केंद्रीय रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। इसके लिए लाइसेंस को पंच करने की जरूरत भी नहीं होगी।

2017 में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 3 फीसदी कमी

सड़क सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान समिति ने कोर्ट को बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी आई है। मौत का यह आंकड़ा 2016 के मुकाबले 2017 में 3 फीसदी घटा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी।  (एजेंसी)

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