ऑनर किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त , कहा – दो बालिगों की शादी में दखल न दें

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  • गैरसरकारी संगठन शक्ति वाहिनी की याचिका पर सुनवाई में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने की तीखी टिप्‍पणी

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर दो बालिग शादी करते हैं तो कोई भी तीसरा पक्ष उसमें दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ऑनर किलिंग पर रोक लगाने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, ‘चाहे वे पैरेंट्स हों, समाज हो या कोई और, वे सब इससे अलग हैं। किसी को भी चाहे वह कोई एक शख्स हो, एक से अधिक लोग हों या समूह, उन्हें शादी में (बालिगों की) दखल का हक नहीं है।’

एनजीओ की पिटीशन पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) शक्ति वाहिनी की पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में मांग की गई थी कि इस तरह के अपराधों पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर भारत खासतौर पर हरियाणा में कानून की तरह

काम कर रही खाप पंचायतें या गांव की अदालतें परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों को सजा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायतों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वे भी ऑनर किलिंग के खिलाफ हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, ‘हमें खाप पंचायतों की चिंता नहीं है। हमें सिर्फ शादी करने वाले जोड़ों की चिंता है। यह सही है या नहीं है, हम इससे दूर रहें।’

शादी को गैरकानूनी घोषित करने का हक कोर्ट को

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई दो बालिग शादी कर भी लेते हैं, जो रिश्ते के तय नियम से परे है तो उसे अमान्य घोषित करने का हक सिर्फ कानून को है। खाप पंचायत या पैरेंट्स ऐसे जोड़े के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और पिटीशनर्स से ऐसे उपाय मांगे हैं, जिनसे शादी करने वाले जोड़ों की हिफाजत की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

अंकित सक्सेना की हत्या का मामला भी उठा

न्यूज चैनल्स के मुताबिक, पिटीशन पर सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दिल्ली में दूसरे धर्म की लड़की से अफेयर को लेकर अंकित सक्सेना की हत्या का मामला भी उठाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं, बल्कि पूरे सब्जेक्ट पर सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं।  (एजेंसी)

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