- किसानों को लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन कीमत मिलना सुनिश्चित करेगी सरकार
- इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, मेडिकल खर्च में छूट 15 हजार से बढ़ कर 40 हजार
- नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत 10 करोड़ परिवारों का हर साल होगा पांच लाख रुपये का बीमा
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के किसानों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी खरीद की फसलों को उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत पर लेने का फैसला ले लिया है। देश के किसानों की आमदनी बढ़ाकर साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में सरकार का संकल्प दोहराया और कहा कि किसानों को लागत से डेढ़ गुना कीमत मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए बाजार मूल्य और एमएसपी में अंतर की रकम सरकार वहन करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में मोदी सरकार का पांचवां बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में जबसे हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, भारत अब दुनिया में सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्ता 8 प्रतिशत के करीब है। 2018-19 में अर्थव्यवस्था 7.2 से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के मामले में भारत ने 42 अंकों की छलांग लगाई है। सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आसान हुई है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस से हमारी सरकार ने आम और गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग की तरफ कदम बढ़ाए हैं।
किसानों के लिए बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में गांव और किसानों के लिए बड़े ऐलान करते हुए कहा कि हमारा बजट इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। सरकार का फोकस गांवों के विकास पर रहेगा। जेटली ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। किसानों और गांवों के लिए दो बड़े ऐलान करने हुए जेटली ने कहा कि सरकार 2 हजार करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनाएगी वहीं खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन मूल्य से डेढ़ गुना होगा। खेती के लिए सरकार ने 11 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऑपरेशन ग्रीन शुरू करेगी। किसानों का क्रेडिट कार्ड पशुपालकों और मछली पालकों को भी मिलेगा। सरकार ने आलू, टमाटर और प्याज के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया है। 42 मेगा फूड पार्क का भी बजट में प्रस्ताव है। बांस को वन क्षेत्र से अलग कर दिया गया है और 1290 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय बांस मिशन बनाने की घोषणा की गई है। मछली और पशुपालन के लिए दो नए फंड शुरू होंगे।
गांव गरीब के लिए घोषणाएं
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गांव, गरीब और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गरीबों को घर दिए जाएंगे। 2022 तक सरकार का हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। गांवों में 52 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रवधान किया है। 4 करोड़ गरीब घरों को सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान भी है। गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ नए शौचालय बनाए जाएंगे।
कम हुआ कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री ने आयकर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है लेकिन एक बार फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन पेश किया है। वित्त मंत्री ने 40 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की है जिसके बाद अब नौकरीपेशा लोगों को मेडिकल खर्चों के लिए 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स भी प्रपोज किया। इसके तहत शेयर खरीदने और बेचने पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगेगा।
शिक्षा व स्वास्थ्य पर सेस 1 फीसदी बढ़ा
वित्त मंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगने वाला सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। वहीं वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है। मोबाइल फोन पर वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है जिसके कारण मोबाइल और टीवी महंगे होंगे।
वित्त मंत्री ने टैक्स में बड़ी राहत देते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले इसे आगे बढ़ाते हुए जिन कंपनियों का टर्नओवर सालाना 250 करोड़ है उन्हें भी कॉर्पोरेट टैक्स में 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इससे देश की 99 प्रतिशत बहुत छोटे, छोटे व मझोले उद्योगों को फायदा होगा।
नेशनल हेल्थ स्कीम का ऐलान, 50 करोड़ लोगों को फायदा
वित्त मंत्री ने बजट में गरीबों को बड़ा तोहफा देते हुए नेशनल हेल्थ स्कीम की घोषणा की जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए दिए जाएंगे। यह 1200 करोड़ का फंड होगा जो दुनियाभर में अपनी तरह का पहला फंड होगा। इससे देश के 10 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा यानी इस योजना से करीब 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव है।
रेल में 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान, 5 गुना होंगे एयरपोर्ट
रेलवे के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि देश का पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉडगेज होगा। मुंबई लोकल का 90 किमी तक विस्तार होगा। 25 हजार से ज्यादा यात्रियों वाले सभी रेलवे स्टेशन्स पर एस्केलेटर्स बनाए जाएंगे। सभी रेलवे स्टेशन्स पर वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 600 बड़े रेलवे स्टेशन्स का पुनर्विकास किया जा रहा है। 36000 किमी की नई रेल लाइने बिछाए जाने का प्रावधान किया गया है।
हवाई यातायात को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 5 गुना बढ़ाई जाएगी। उड़ान स्कीम के तहत 56 बेकार पड़े एयरपोर्ट और 31 हेलीपेड्स का उपयोग करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास फिलहाल 124 एयरपोर्ट हैं जिन्हें 5 गुना किया जाएगा और सालाना 1 बिलियन ट्रिप पर ले जाने का लक्ष्य होगा।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसदों का वेतन बढ़ा
वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जनवरी को किए गए रिव्यू के बाद हाल ही में फिर समीक्षा की गई और इसके बाद राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति के 4.5 लाख रुपए और राज्यपाल के 3.5 लाख रुपए हो जाएंगे। वहीं सांसदों के भत्ते हर 5 साल में बढ़ाए जाएंगे।
शिक्षा के लिए बड़े कदम
वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि प्री-नर्सरी से लेकर 12वीं तक के लिए नई स्कीम लाएंगे। बडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। सरकार शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को 2022 बेहतर करने के लिए स्कीम लाएगी।
व्यापार के लिए नया फंड
वित्त मंत्री ने बजट में व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ मुद्रा योजना के तहत दिए जाएंगे। छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ खर्च होंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्ट अप स्कीम शुरू की गई थी। सरकार नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 प्रतिशत योगदान देगी। महिलाओं को राहत देते हुए सरकार ने ईपीएफ में महिलाओं का योगदान 12 से 8 प्रतिशत कर दिया है। सरकार 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी। टैक्सटाइल उद्योगों को लिए 7148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एससी वेलफेयर के लिए 56619 करोड़ और एसटी वेलफेयर के लिए 39135 करोड़ का ऐलान किया गया।
शहरों पर भी जोर
वित्त मंत्री ने शहरों को लेकर कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहरों का चयन किया है। धार्मिक-पर्यटन वाले शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना। 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा। 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। 500 शहरों में पेयजल के लिए अमृत योजना। 494 प्रोजेक्ट्स के लिए 19428 करोड़ का प्रावधान।
