हाईकोर्ट ने दिल्ली उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने पर लगाई रोक

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  • ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के 20 अयोग्‍य घोषित विधायकों को राहत
  • दिल्‍ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई अब 29 जनवरी को

नई दिल्ली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ‘आप’ के 20 विधायकों की अयोग्‍यता के फैसले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई होने तक दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया है। अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनावाई अब 29 जनवरी को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायकों की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग ने हमें पहले नहीं बताया था कि वह फैसला करने जा रहा है। न्यूज पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि चुनाव आयोग फ़ैसला कर रहा है। चुनाव आयोग के एक सदस्य ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था, जबकि दूसरे ने कभी सुनवाई ही नहीं की। 18 मार्च, 2016 को नोटिस हमें मिला, जिसका जवाब हमने दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि स्पीकर चुनाव आयोग को कहते हैं कि सीट खाली है। उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव को लेकर काम करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष इस दरम्‍यान कोई कदम नहीं उठाएगा और चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे, तब तक चुनाव आयोग जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि अगर आप इस मामले में लिखित आदेश चाहते हैं तो हम दे सकते हैं।

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