अब पूरे देश में रिलीज होगी ‘पद्मावत’, राजस्थान व मप्र की याचिका खारिज

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  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा – फिल्‍म रिलीज कराना और कानून-व्यवस्था बहाल करना राज्‍यों की जिम्‍मेदारी

दिल्लीफिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को पूरे देश में रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ‘पद्मावत’ के प्रदर्शन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर से दायर याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया। उधर, करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी ने ‘पद्मावत’ देखने से मना कर दिया है। उन्होंने फिल्म पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। साथ ही करणी सेना की ओर से फिल्म को लेकर विरोध भी बरकरार है।

कोर्ट के आदेश को समझें और उसका पालन करें 
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। तीन जजों की बेंच ने कहा – ‘राज्यों ने यह बिना मतलब की समस्या खुद पैदा की है और इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इस फिल्म को रिलीज कराएं और अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल करें।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक संस्था ने इसको रिलीज करने की इजाजत दी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अपने आदेश में कहा है – ‘लोग यह समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और ऐसे में उसका पालन किया जाना चाहिए।’

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों राज्यों के अनुरोध पर अपने पुराने आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर अपने आदेश में कहा है कि राज्य उसके 18 जनवरी के आदेश का पालन करें, कोई जरूरत होने पर, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास आने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर से दायर याचिकाओं में राज्यों ने दावा किया है कि सिनेमैटोग्राफ कानून की धारा 6 उन्हें कानून-व्यवस्था के संभावित उल्लंघन के आधार पर किसी भी विवादित फिल्म के प्रदर्शन को रोकने का अधिकार देती है।

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