केंद्र की मोदी सरकार ने हज यात्रा पर खत्म की सब्सिडी

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  • देश में पहली बार हज सब्सिडी खत्म, पौने दो लाख यात्री बिना सरकारी मदद करेंगे यात्रा
  • इस फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों महिलाओं को शिक्षा देने में होगा

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को करारा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। हर साल एक लाख 75 हजार हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों पर 405 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये पैसा किराए में सब्सिडी के तौर पर दिया गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने नई हज नीति के तहत यह फैसला लिया है। मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने कहा कि अब केंद्र सरकार हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं देगी। इस साल एक लाख 75 हजार मुसलमान हज यात्रा पर जाने वाले हैं, जबकि हज यात्रा के लिए 4 लाख मुसलमानों ने आवेदन किया था। बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी। इसके तहत इस साल 1300 मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज यात्रा पर जाने दिया जाएगा। महिला हज अधिकारी भी इन मुस्लिम महिलाओं के साथ जाएंगी. इनके लिए मक्का-मदीना में रुकने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।

नकवी ने कहा कि हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिलता था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर जाने वाले गरीब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने उपाय किया है। आजादी के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे। नकवी ने कहा कि भविष्य में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा।

जल्‍दबाजी में लिया फैसला : कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था। मामले को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने का निर्देश दिया था। यूपीए सरकार के समय से ही हज सब्सिडी खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अचानक और बेहद जल्दी खत्म कर दिया। मोदी सरकार इतनी जल्दी यह फैसला लेकर मुसलमानों को सख्त संदेश देना चाहती है।

मालूम हो कि साल 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि अगले 10 वर्षों में हज पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जाए। न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार की ओर से प्रति वर्ष मक्का भेजे जाने वाले सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों की संख्या भी घटा दी थी।

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