सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – केंद्रीय विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना हिंदुत्व को बढ़ावा तो नहीं ?

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  • कोर्ट ने कहा – यह एक गंभीर संवैधानिक मामला, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्‍ली। केंद्रीय विद्यालयों द्वारा देशभर में अपने स्‍कूलों के माध्‍यम से हिंदू धर्म को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। न्‍यायालय ने बुधवार को केंद्र को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

एक वकील ने दायर की है पीआईएल
जनहित याचिका में कहा गया है कि देशभर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के स्‍कूलों की हिंदी प्रार्थना के गीतों में हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्‍कूलों में ऐसा नहीं जाना चाहिए। यह याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई है, जिनके बच्चे केंद्रीय विद्यालयों से पास हुए हैं। वकील ने याचिका में कहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के खिलाफ है और इसे इजाजत नहीं दी जा सकती है। कानूनन राज्यों के फंड से चलने वाले संस्थानों में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने कहायह एक गंभीर संवैधानिक मामला
केंद्र से जवाब मांगते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक गंभीर संवैधानिक मामला है। सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला करेगा कि क्या वास्तव में देशभर में स्थित 1100 केंद्रीय विद्यालयों में की जाने हिंदी प्रार्थना एक विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देती है और क्‍या यह संविधान का उल्लंघन करती है? 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में 1,125 केंद्रीय विद्यालय हैं, वहीं विदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या तीन है। अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की तो यह संख्या तकरीबन 11 लाख है।

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