चारा घोटाले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की जेल

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  • रांची की केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख को सुनाई सजा
  • देवघर जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने का मामला

रांची। रांची की एक सीबीआई अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 वर्ष की कैद एवं 20 लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आरके राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

फैसला आने के बाद लालू के पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि हम लालू प्रसाद की दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद अपील दायर करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 अभियुक्तों की सजा पर विशेष सीबीआई अदालत का फैसला शनिवार (6 जनवरी) शाम साढ़े चार बजे आया। अदालत ने सजा की घोषणा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की और सभी अभियुक्तों को बिरसामुंडा जेल में ही वीडियो लिंक से अदालत के सामने पेश कर सजा सुनाई गई।

लालू इन धाराओं में दोषी
लालू यादव को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 471 एवं 477ए के तहत जहां साढ़े तीन वर्ष कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई वहीं उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 13 (2) के तहत 13(1) सी एवं डी के आधार पर दोषी करार देते हुए भी अलग से साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने बाद में स्पष्ट किया कि लालू की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में लालू यादव को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

इसी प्रकार, अदालत ने तीन पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों महेश प्रसाद, फूलचंद एवं बेक जूलियस को साढ़े तीन-साढ़े तीन वर्ष कैद एवं पांच-पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा की अवधि तीन वर्ष से अधिक होने के चलते अब इन तीनों नेताओं एवं आईएएस अधिकारियों को जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।

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