मनमोहन मुद्दे पर वेंकैया की दो टूक- सदन में माफी नहीं मांगेंगे पीएम मोदी

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नई दिल्‍ली। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद संसद में राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग पर अड़ा है। बुधवार को भी इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्यसभा में जबर्दस्त हंगामा किया जिसके कारण शून्य काल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी

वहीं इस पूरे मामले में राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि पीएम मोदी को सदन में माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोदी ने सदन में यह बयान नहीं दिया है। राज्यसभा में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी माफी मांगने नहीं जा रहा है। बता दें कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए मंगलवार को विपक्ष और सरकार के बीच वार्ता विफल हो जाने के बाद बुधवार को भी विपक्षी सदस्य हंगामे के मूड में थे और सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नियमित दस्तावेजों के पटल पर रखे जाने के बाद वे नारे लगाते हुए सभापति के आसन के पास पहुंच गए। सभापति नायडू ने उनसे बार-बार अपील की कि वे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं और सदन की कार्रवाई चलने दें लेकिन वे नारेबाजी करते रहे।

नायडू ने कहा कि नियम 267 के तहत समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल, रेवती रमण प्रसाद सिंह, बीजू जनता दल के दिलीप टिर्की, कांग्रेस के पीएल पुनिया, राजीव गौड़ा आदि ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया है, उसे वह अस्वीकार करते हैं क्योंकि कई महत्वपूर्ण मसलों पर सदन में चर्चा होनी है। उन्होंने कहा कि इस तरह हंगामा करना देश और सदन के हित में नहीं है और यह तरीका ठीक नहीं है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने हंगामे के बीच आजादी की स्वर्ण जयंती के मौके पर सदन में पारित उस संकल्प को भी पढ़कर सुनाया जिसमें सदस्यों ने सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का भरोसा दिया था लेकिन कांग्रेसी सदस्यों पर इसका असर नहीं पडा और वे नारे लगाते रहे।

नायडू से मिले थे मनमोहन

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलकर पीएम मोदी के बयान की शिकायत की। वहीं वेंकैया नायडू ने भी विपक्ष को बताया कि सरकार की तरफ से भी मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर शिकायत की गई है।

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