झारखंड में नेता ने महिलाओं की अर्धनग्न तस्वीरें कीं वायरल, मचा बवाल

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  • तस्वीरें वायरल होने के बाद आदिवासी समाज नाराज, महिलाओं के गांव में भी विरोध जारी

धनबाद। झारखंड में एक आदिवासी नेता ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया जिसका पूरे राज्य में विरोध हो रहा है। रामाश्रय मिश्र नाम के इस नेता ने दामोदर घाटी निगम की विस्थापित महिलाओं की अर्धनग्न तस्वीरें निकालने के बाद उन्हें फेसबुक पर शेयर कर दिया। इसके बाद लोगों में नाराजगी है और मिश्रा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं।

खबरों के अनुसार, रामाश्रय ने डीवीसी (दामोदर घाटी निगम) की विस्थापित नौ महिलाओं की अर्धनग्न तस्वीरें निकालकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति को भेजने की बात कही थी। उसने ऐसा किया भी। उसने यह तस्वीरें पीएम मोदी और राष्ट्रपति को भेजीं जिनमें महिलाओं ने अपने लिए इच्छामृत्यु मांगी थी। इन तस्वीरों में सभी महिलाएं न्याय के लिए हाथ जोड़े खड़ी हैं और उनके शरीर के हिस्से आंदोलन के नारे की तख्ती-पोस्टर से ढके हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही मिश्रा ने यह तस्वीरें फेसबुक पर भी शेयर कर दीं जिसके बाद ये वायरल हो गईं।

इससे पहले खबर आई थी कि महिलाओं ने अपनी तस्वीरें एक पत्र के साथ भेजकर इच्छा मृत्यु मांगी थी। इन्होंने इसके साथ भेजे गए पत्र में आरोप लगाया है कि डीवीसी ने झारखंड-पश्चिम बंगाल में जमीन अधिग्रहण के एवज में 9000 ऐसे लोगों को विस्थापितों के नाम पर नियोजन दिया है जो पूरी तरह फर्जी हैं। 1956 में हुए इस अधिग्रहण के बाद से ही वास्तविक विस्थापित दर-दर भटकने को मजबूर हैं। न्याय के लिए वे पिछले 50 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं मगर दोनों राज्यों से लेकर दिल्ली तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अर्धनग्न तस्वीरें भेजने वाली महिलाओं में चार महिलाएं धनबाद की, चार जामताड़ा की व एक पुरुलिया की हैं। इनमें सात आदिवासी हैं।

झारखंड सरकार ने खो दिया प्रधानमंत्री मोदी का पत्र 

महिलाओं ने अपने पत्र में बताया है कि डीवीसी में विस्थापितों को नौकरी के नाम पर हुए इस महा फर्जीवाड़ा की जांच, दोषियों को सजा और मूल विस्थापितों को नियोजन देने के लिए वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इस सिलसिले में अब तक कई धरना, जल सत्याग्रह, अर्धनग्न धरना तथा रांची, कोलकाता और दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद इंसाफ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का निर्देश दिया था, परंतु प्रधानमंत्री का यह पत्र आश्चर्यजनक रूप से रांची के दफ्तर से ‘खो’ गया।

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