‘पीएम मोदी की माफी’ को लेकर संसद में हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट

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  • स्‍पीकर सुमित्रा महाजन ने हंगामे पर जताई नाराजगी, कहा – सड़क पर कही बातें संसद में नहीं लाएं

नई दिल्‍ली। शीतकालीन सत्र में मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दे उठाए गए। एक ओर लोकसभा की लिस्‍ट में जहां राजद प्रमुख लालू यादव की सुरक्षा में कटौती का मामला, एफआरडीआई बिल की वापसी की मांग और मनमोहन सिंह पर पीएम की टिप्‍पणी के अलावा कई और मुद्दे थे, वहीं राज्‍यसभा में दागी नेताओं पर स्‍पेशल कोर्ट के गठन समेत, पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट को जीएसटी के तहत लाने किसानों की कर्जमाफी व कई मामले हैं। इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी द्वारा की गई टिप्‍पणी को लेकर हंगामा कर रही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग करते हुए लोकसभा से वॉकआउट किया।

मनमोहन पर पीएम की टिप्‍पणी पर सदन में हंगामा

मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में काफी हंगामा किया। मोदी की ओर से माफी की मांग करते हुए कांग्रेस सांसद पोडियम में पहुंच गए। पीएम मोदी की टिप्‍पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, देश के लिए भरोसेमंद डॉ. मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया तो उन्‍हें सदन में आकर स्‍पष्‍ट करना होगा। स्‍पीकर सुमित्रा महाजन ने इस हंगामे को लेकर नाराजगी जाहिर की। महाजन ने कहा, ‘चुनाव खत्‍म हो गया, सड़क पर कही जाने वाली बातों को संसद में नहीं लाया जाए। मैं इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रही हूं।’ लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही जिसके लिए महाजन ने पार्टी की निंदा की और कहा शीत सत्र के देरी से आयोजन को लेकर क्षोभ प्रकट कर रहे थे और अब हंगामा कर बाधित कर रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम से माफी मांगने की बात कही। सोमवार को भी कांग्रेस समेत अन्य सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में टिप्पणी को लेकर हंगामा किया था और नारेबाजी करते हुए मोदी से माफी मांगने की बात कही थी।

लालू यादव की सुरक्षा में कटौती मामले पर स्‍थगन प्रस्‍ताव

राजद सांसद जेपी यादव ने लालू यादव की सुरक्षा मामले को लेकर स्‍थगन प्रस्‍ताव का नोटिस दे दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जेड प्लस सुरक्षा हटा ली गई, जिसके लिए राजद प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए मोदी और नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे।

जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम उत्‍पादों को लाने के पक्ष में केंद्र : जेटली 

राज्‍यसभा में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने जीएसटी का मुद्दा भी उठाया। उन्‍होंने कहा, अब जब केंद्र समेत देश के 19 राज्‍यों में भाजपा सत्‍ता में है तब जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्‍पादों को लाने से उन्‍हें कौन रोक रहा है? जीएसटी काउंसिल इस विषय पर कब अपने विचार देगी। इसके जवाब में अरुण जेटली ने कहा, हम पेट्रोलियम उत्‍पादों को जीएसटी के तहत लाने के पक्ष में हैं। हम राज्‍यों की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और उम्‍मीद है कि जल्‍द या देर से राज्‍य इसपर सहमत हो जाएंगे।

दागी नेताओं के लिए स्‍पेशल कोर्ट पर कांग्रेस का हंगामा

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने दागी नेताओं पर स्‍पेशल कोर्ट के गठन का मुद्दा उठाया। शर्मा ने कहा कि सरकार विशेष अदालतों के गठन के लिए समुचित फंड का इंतजाम करना सुनिश्चित करे ताकि जब तक ट्रायल न हो जाए तब तक लोग लंबे समय तक के लिए जेल में कैदी बन कर न रहें। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, ‘कानून सभी के लिए होना चाहिए, विधायिका को अकेले नहीं रहना चाहिए।’

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