दोषी नेताओं को पार्टी प्रमुख बनने से रोकने वाली याचिका खारिज

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  • सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा – इस मामले पर सरकार और संसद को फैसला लेना चाहिए

 नई दिल्ली : आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों को राजनीतिक पार्टी का प्रमुख बनने से रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एम. खानविलकर की बेंच ने खारिज कर दिया। बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा, ‘कोर्ट किस स्तर तक जा सकता है? इस मामले पर सरकार और संसद को फैसला लेना चाहिए। क्या हम किसी दोषी व्यक्ति को किसी पार्टी का प्रमुख बनने से रोक सकते हैं? क्या यह वाक् स्वतंत्रता पर रोक नहीं होगी? क्या कोर्ट किसी दोषी व्यक्ति को अपने राजनीतिक विचार रखने से रोक सकता है?’

याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान में किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी व्यक्ति पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद वह पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और उसका अध्यक्ष बन सकता है। याचिकाकर्ता ने इसके लिए लालू प्रसाद, ओमप्रकाश चौटाला और शशिकला का उदाहरण दिया, जिन्हें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘इसी तरह कोर्ट ने सुरेश कलमाड़ी, ए राजा, जगन रेड्डी, मधु कोड़ा, अशोक चव्हाण, अकबरुद्दीन ओवैसी, कनिमोई, अधीर रंजन चौधरी, वीरभद्र सिंह, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुलायम सिंह यादव आदि पर मामले दर्ज किए हैं, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिकल पार्टियों में ऊंची स्थितियों पर बैठ कर राजनीति कर रहे हैं।’ याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा और साजन पूवैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जनप्रतिनित्व कानून, 1951 के प्रावधानों को देखना चाहिए, जिसके मुताबिक चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देने और उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार है।

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