सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की बढ़ेगी सैलरी

93 0
  • केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक में 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर भी काम करेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 31 और 24 हाईकोर्ट के 1079 वर्तमान जजों के वेतन ढाई हजार रिटायर्ड जजों के पेंशन के लिए संबंधित कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी. यह नया वित्त आयोग जीएसटी से हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बांटने का नया फॉर्मूला तैयार करेगा. नया वित्त आयोग अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2025 तक काम करेगा.

कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट और 24 उच्च न्यायालयों के जजों की सैलरी को बढ़ाने का भी फैसला लिया. इससे सुप्रीम कोर्ट के 31 और हाईकोर्ट के 1079 जजों का फायदा होगा. इसके अलावा 2500 रिटायर जजों को भी पेंशन में फायदा मिलेगा. गौरतलब है कि पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या सरकार जजों का वेतन बढ़ाना भूल गई है? कोर्ट ने कहा था कि जजों का वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद नौकरशाहों से भी कम है. इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने जजों के वेतन-भत्ते और पेंशन के पुनर्निधारण को मंजूरी दी. अब जजों को बढ़े हुए वेतन, भत्ते, ग्रेच्यूटी और पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा.

Related Post

पीएनबी महाघोटाला : नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के पासपोर्ट रद्द

Posted by - February 24, 2018 0
प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय ने दिखाया सख्‍त तेवर नई दिल्ली। पीएनबी घोटाला मामले के मुख्य आरोपी नीरव…

भारत के लिए बड़ी उपलब्धि, संयुक्त राष्ट्र से शुरू हुआ हिन्दी में समाचार बुलेटिन

Posted by - August 19, 2018 0
पोर्ट लुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की…

कर्नाटक : हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच शक्ति परीक्षण से पहले ही येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा

Posted by - May 19, 2018 0
बेंगलुरु। कर्नाटक में शनिवार (19 मई) को सुबह से पूरे दिन चले हाई वोल्‍टेज ड्रामा में काफी उतार-चढ़ाव के बाद…

SC ने कुछ नहीं कहा था, जबरदस्ती सरकार आपके मोबाइल नंबर से जुड़वा रही आधार  

Posted by - April 26, 2018 0
नई दिल्ली। सरकारी तंत्र और मोबाइल कंपनियों ने लगातार कह-कह कर और मैसेज भेज-भेज कर लोगों को अपना मोबाइल नंबर…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *