जेपी के सभी निदेशकों पर निजी संपत्ति बेचने पर लगी रोक

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  • सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक 275 करोड़ रुपये जमा कराने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जयप्रकाश एसोशिएट लिमिटेड के सभी 13 निदेशकों पर निजी संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी. कोर्ट के मुताबिक यदि कोई निदेशक अपनी संपत्ति बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक अभियोग के तहत मामला चलाया जाएगा.गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सभी निदेशकों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश के बाद दिया गया. कोर्ट में जेपी एसोशिएट के निदेशकों की मौजूदगा में कोर्ट ने कहा कि इस आदेश के बाद कोई भी निदेशक उसके अथवा सके परिजनों के नाम पर मौजूद किसी भी संपत्ति को बेचने की कोशिश नहीं करेगा.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को कोर्ट रजिस्ट्री के पास 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का फैसला सुनाया था जिससे कि जेपी प्रोजेक्ट्स में होमबायर्स के हितों को सुरक्षित किया जा सके. इस आदेश पर जेपी समूह ने कोर्ट से होमबायर्स के हित के लिए महज 400 करोड़ रुपये जमा कराने की अपील की थी और बाकी की रकम किश्तों में जमा कराने के लिए छूट मांगी थी.आज की सुनवाई के दौरान जेपी समूह ने 275 करोड़ रुपये की रकम जमा कराई जिसके बाद कोर्ट ने उसे 14 दिसबंर और 31 दिसंबर तक क्रमश: 150 और 125 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया.

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