मेडिकल कॉलेज घूस कांड की नहीं होगी एसआईटी जांच

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  • सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका, भूषण-कामिनी को फटकार

नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में एसआईटी जांच नहीं होगी। इस बारे में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में जजों के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप की सीबीआई जांच की निगरानी की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर में किसी जज का नाम नहीं है, याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान खुद इस बात को स्वीकार किया। ऐसे में जांच की निगरानी की कोई ज़रूरत नहीं है।

कोर्ट ने एक ही याचिका दो बार दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को आड़े हाथों लिया। तीन जजों की बेंच का फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा ने पढ़ा। प्रशांत भूषण का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, ‘वरिष्ठ वकील ने एक याचिका 2 बार दाखिल की। कोर्ट को गुमराह कर मनचाही बेंच पाने की कोशिश की। ये अवमानना भरी हरकत है।’ उन्होंने न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए भी याचिकाकर्ता के वकीलों की खिंचाई की। कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बिना तथ्य आरोप लगाए गए। न्यायपालिका की बदनामी की गई। ये अवमानना भरी हरकत है।’ हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता कामिनी जायसवाल और उनके वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी नहीं किया।

क्या है मामला
मामला मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने में हुए कथित भ्रष्टाचार का है। सीबीआई ने इस बारे में एक केस दर्ज कर रखा है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेजों से जुड़े एक मामले का फैसला एक कॉलेज के हक में करवाने के लिए दलाल विश्वनाथ अग्रवाल ने पैसे लिये। याचिकाकर्ता की मांग थी कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच होनी चाहिए।

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