पटना हाईकोर्ट ने नए शराब कानून की धारा 76(2) असंवैधानिक घोषित की

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  • अधिनियम के तहत अभियुक्तों को हाईकोर्ट के अलावा निचली अदालतों से भी मिल सकेगी अग्रिम जमानत

पटना। बिहार की नीतीश सरकार के पूर्ण शराबबंदी को पटना हाईकोर्ट ने फिर एक बार झटका देते हुए शराब अधिनियम के तहत अभियुक्त बनाए गए लोगों को अग्रिम जमानत देने का निर्देश दिया है। अदालत ने नई शराब अधिनियम की धारा 76(2) को असंवैधानिक करार दिया। सोमवार को अदालत ने यह स्पष्ट किया कि शराब अधिनियम के तहत अभियुक्तों को हाईकोर्ट के अलावा निचली अदालतों से भी अग्रिम जमानत दी जाएगी। बिहार की नए शराब कानून 2016 की धारा 76(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जाएगी।

इस मामले में पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी नई शराब नीति कानून की धारा 76(2) को स्पष्ट करते हुए कहा था कि इसके तहत किसी भी अभियुक्त को शराब के मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, जब तक कि न्यायालय द्वारा उक्त धारा को गैर संवैधानिक नहीं घोषित कर दिया जाता है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि निचली अदालत शराब मामले में पकड़े गए या आत्मसमर्पण किए अभियुक्तों की जमानत नामंजूर करती है तो उसे अपने आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि किन कारणों से उसने जमानत नामंजूर की है।

22 सितंबर, 2017 को इस मामले में सुरक्षित रखे गए आदेश में हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। जस्टिस केके मंडल एवं जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने मनीष कुमार उर्फ लोकेश कुमार सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे गए आदेश में अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 2016 में भी पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार द्वारा लाए गए शराबबंदी कानून पर स्टे लगा दिया था।

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