बिलकिस बानो रेप केस : गुजरात सरकार से 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

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  • सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – सजायाफ्ता डॉक्टर और पुलिसवाले काम कैसे कर सकते हैं?

नई दिल्ली: 2002 के गुजरात का बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि केस में सजायाफ्ता पुलिसवाले व डॉक्टर काम कैसे कर सकते हैं? गुजरात सरकार से इस संबंध में पूछा है कि दोषी पुलिस वालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ये बताएं. कोर्ट ने बिलकिस बानो को मुआवजे के लिए अलग से याचिका दाखिल करने को कहा है, जिस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस में सुप्रीम कोर्ट आरएस भगोरा की याचिका खारिज की, सजा बरकरार

दरअसल, बिलकिस बानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि इस केस में उसे और भी मुआवजा दिलाया जाए. साथ ही कहा गया कि जिन चार पुलिसवालों व दो डॉक्टरों को हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था, उनकी जानकारी के मुताबिक- उन्हें सरकार ने वापस काम पर रख लिया है. कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगने के साथ ही बिलकिस को कहा है कि वह मुआवजे के लिए अलग से याचिका दाखिल करे. वहीं गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.

बिलकिस बानो केस : सुप्रीम कोर्ट ने IPS आरएस भगोरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

कुछ वक्त पहले कोर्ट ने जांच में गड़बड़ी और सबूत छिपाने के दोषी करार पुलिस अफसर RS भगोरा, चार अन्य पुलिस अफसर व दो डाक्टरों की याचिका खारिज कर दी थी. सभी की सजा बना रहेगी. दोनों डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने डाक्टर होने के बावजूद पुलिस के कहने पर रिपोर्ट लिखी, ये आपने अपने पेशे के साथ सही नहीं किया.

अब मैं फिर बेखौफ जीवन शुरू कर सकती हूं, न्यायपालिका पर यकीन बढ़ा : बिलकिस बानो

2002 के गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार पुलिस अफसर RS भगोरा, चार अन्य पुलिस अफसर व दो डाक्टरों की याचिका पर सुनवाई हुई थी.याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट को दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले ही भगौरा जेल से रिहा हो चुका है क्योंकि वह सजा काट चुका है, इसलिए मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है. फिलहाल हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे.

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