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सुप्रीम कोर्ट का Delhi-NCR में पटाखों पर ‘बैन’, जानें किस पर क्या पड़ेगा असर

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नई दिल्‍ली । दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता रहा है। लेकिन बीते कुछ दशकों में इसकी पहचान दियों से हटकर रंग-बिरंगी लाइटों और कानफोड़ू आतिशबाजी को लेकर होने लगी है। दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी को नियमित करने या फिर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी गाहे-बगाहे आवाजें उठती रही हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर सराहनीय काम किया है। वायु प्रदूषण के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में दिया गया फैसला वास्‍तव में तारीफ के काबिल है। लिहाजा इस बार दिवाली अपने नाम को सु्प्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चरितार्थ करेगी। अपने ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पर पटाखों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। देखा जाए तो इसके कई पहलू हैं। इनमें से एक पहलू जो सबसे अहम है वह प्रदूषण का है। इसके अलावा इसका दूसरा पहलू पटाखों के कारोबार का है और तीसरा अहम पहलू इस कारोबार में लगे मजदूरों का भी है।

आदेश के पीछे तीन अहम पहलू

देखा जाए तो तीनों ही पहलू इसके बेहद खास हैं। खास इसलिए क्‍योंकि आतिशबाजी से जहां प्रदूषण लेवल बढ़ता है, वहीं इससे होने वाली आय से सरकार की तिजोरी भी भरती है और मजदूरों को आय का जरिया भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद सरकार की आय और मजदूरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। आतिशबाजी कारोबार में लगे लोग इस बात को मानते हैं कि जितनी आतिशबाजी पूरे वर्ष होती है उतनी अकेले दिवाली पर हो जाया करती है। लिहाजा इसका एक प्रतिकूल असर इस कारोबार पर भविष्‍य में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि प्रदूषण की बात करें तो कोर्ट का यह फैसला बेहद सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि सरकार ने फैसले से पहले जितने भी लाइसेंस जारी किए वह सब तत्‍काल प्रभाव से रद किए जा रहे हैं।

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