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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सिनेमाघरों में अनिवार्य न हो राष्ट्रगान

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  • हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट से अपने 2016 के आदेश में सुधार की अपील की

नई दिल्‍ली। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना और खड़े होना अनिवार्य नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना और उस दौरान खड़ा होना अनिवार्य न हो। सरकार की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय समिति अभी इस पर विचार कर रही है।

कोर्ट खुद नियम में दे ढील

फिलहाल सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता तब तक बनी रहेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में सुधार कर इसमें ढील ना दे दे या फिर अंतरमंत्रालय समिति की रिपोर्ट ना आ जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राष्ट्रगान पर अपना अब तक का रुख साफ कर दिया। सरकार ने कोर्ट से अपने 2016 के आदेश में सुधार की भी अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा कि हालांकि अंतर मंत्रालय समिति इस पर विचार कर रही है, लेकिन कोर्ट खुद ही राष्ट्रगान की अनिवार्यता में ढील दे दे तो बेहतर होगा।

कोर्ट ने पूछा था – क्‍या हों नियम-कायदे

केंद्र सरकार के इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार की सुनवाई में विचार करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर आ रही आपत्तियों के बाद सरकार इस बारे में क्या नियम तय करेगी। कोर्ट ने सरकार से ये भी साफ करने को कहा था कि कायदे से राष्ट्रगान बजते समय सिर्फ सावधान की मुद्रा में खड़े होना जरूरी है या फिर इसे गाना भी। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि सिनेमाघर, थियेटर या सभागार के अलावा सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता के नियम कायदे क्या हों।

कोर्ट ने कहा – नियम बनाना सरकार का काम

पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा था कि लोग सिनेमाघरों में मनोरंजन के लिए जाते हैं। वहां देशभक्ति का क्‍या पैमाना हो, इसकी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। इन सबके बावजूद ऐसे नोटिफिकेशन, सर्कुलर या शासनादेश या फिर नियम तय करने का काम सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट पर ये जिम्मेदारी नहीं थोपी जानी चाहिए।

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